ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਗਰੂਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ।
————————-———
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਉਸਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਸਤਿਤਵ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ।
28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕਨਸਟੀਚੁਐੰਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ National Education Policy (NEP) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਲੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ” ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਸੁਧਾਰ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ,ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਕਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ, ਸਾਹਿਤ,ਇਤਿਹਾਸ,ਕਾਨੂੰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ,ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੀਵਰਸਿਟੀ Punjab Reorganisation Act, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਸੀ।ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਡਵਰਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਆਦਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸ ਦਾ?” ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਘਟੇਗੀ।ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।”
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋਕੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਤਮ-ਗੌਰਵ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ।ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਗਰਸ਼ੀ ਪਿੜ ਨੂੰ ਭਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਲੋਂ-: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰ
(9465915763)
Sent from my iPhone