ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਦ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ
ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ
ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਸ਼ੂ ਰੁੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ
ਸਨ, 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵੀਰਾਨ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ (ਮੁਕਤੀ) ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਲਾਹਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ: “ਕਿਸਾਨੋ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਹਦੀ ਰੇਤ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ-ਭਾਵ ‘ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ,
ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਤ’-ਜੋ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
₹20,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ: ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਕਦ ਕਮਾਓ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਗੇ: ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਉੱਕਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
ਰੇਤ ਬਨਾਮ ਗਾਦ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਝੂਠ
ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਰੇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਾਦ
ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਖੁਰਦਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਨਿਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ
ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ-ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਦ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਕਰੰਸੀ। ਪਰ ਗਾਦ? ਇਹ ਬਾਰੀਕ, ਚਿਪਚਿਪਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ-ਹਿਮਾਲੀਅਨ
ਗਾਰਾ ਜੋ ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ pH ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਚੰਗੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ? ਭੁੱਲ
ਜਾਓ!
ਗਾਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ₹7,200 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ
ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ
ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ‘ਰੇਤ’-ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਕਾਊ
ਵਸਤੂ-ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣਾ) ਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ
(ਨਾ-ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਾਦ ਵੇਚਣ) ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰੇਤ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ!
ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਬਣਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਰੇਤ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ (UBDC)
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ
ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਖਾਕੀ ਰੇਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ
ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਡੈਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ UBDC ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡੈਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ
ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਦੀ ਘਾਟ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ:
ਰੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਰੇਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਿਉਂ?
ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਿਆਈ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ
ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ‘ਮਾਮੂਲੀ ਖਣਿਜ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ
ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਗਾਦ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਤਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਤਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ-ਰਾਜਸਵ ਕਾਨੂੰਨ, 1887 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (101A ਤੋਂ 101F) ਤਹਿਤ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲ ਉੱਚ
ਹੜ੍ਹ-ਰੇਖਾ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ
ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਤਲਛਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮੱਧ-ਰੇਖਾ ਤੱਕ।
ਪਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਥਾਰਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ
ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ
ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਹਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂ ਖੁਰ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ, ਹੜ੍ਹ-ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਹੱਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਿਆਈ ਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੋ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬੀ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਹ “ਰੇਤ ਤੇ ਗਾਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ” ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ
ਇਹ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਗਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਹੇਠ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ-ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਖਰਚੇ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਹੋਣ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੁੜ੍ਹ
ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੇਤ ਤੇ ਗਾਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ-ਜੋ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ
ਅਮਿੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।