ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਓਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿੰਦਾ
ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਓਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ
ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਓਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ,
ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ
ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੈਡ, ਬਿਸਕੁਟ, ਫਲ, ਜੈਮ,
ਆਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ, ਸੁਕੈਸ਼, ਜੂਸ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਮਕੀਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਲਗਪਗ ਹਰ
ਵਸਤੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ
ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਹਲ, ਤਵੀਆਂ, ਇੰਜਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ
ਮੋਟਰਾਂ, ਸਮਬਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, ਕੰਬਾਈਨਾ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ
ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਦ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾ
ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਢੋਂਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਮਝਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ
ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ
ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ
ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਇੰਡਸਟੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ
ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਵਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢੋ ਤੇ
ਫਿਰ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰਕੀਬ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ
ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.
ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿਓਪਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਤਾਂ ਉਸੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼੍ਰੀਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਕੇ
ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਾਲ
ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 160 ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ
ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਹਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਗਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮਦਨ ਉਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 1967 ਵਿੱਚ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਏ
ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ
ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਜ ਸਾਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖ੍ਰੀਦਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾ
ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ
ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਦੌਰ ਚਲ ਹੀ ਰਿਹਾ
ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਓਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਡੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ
ਹਿਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਗਠਜੋੜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ
ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਧਿਆਂ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ

ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਓਪਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ
ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਵ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ
ਸਿਰਫ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ
ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ
ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ
ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਨੇਫਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਦੇਣ
ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ
ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ਕਿਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ
ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।