ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੀਟ ਪੰਪ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੀਟ ਪੰਪ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਂਟਰੀਅਲ,8 Oct 2026 (ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬਿਊਰੋ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੀਟ ਪੰਪ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਹੀਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਿਕਾਸੀ (emissions) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ (ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (retrofits) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀਟ-ਪੰਪ ਰਿਬੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ 8,20,000 ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2,80,000 ਹੋਰ ਬਹੁ-ਯੂਨਿਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਤਕਨੀਕੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।”

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੀਟ ਪੰਪ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। (ਹੀਟ ਪੰਪ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਰਨੇਸ ਜਾਂ ਬੇਸਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1,400 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯੋਗ ਹੀਟ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 2,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੀਟ ਪੰਪ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ (retroactive eligibility) ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।